सभी वीएलई ध्यान दें! केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सेवा अब सीएससी के माध्यम से उपलब्ध
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)सेवा सभी सीएससी के माध्यम से उपलब्ध है। नागरिक इसके माध्यम से सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24x7 उपलब्ध है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। प्रत्येक मंत्रालय और राज्यों की इस प्रणाली तक भूमिका-आधारित पहुंच है।
ऐसे मुद्दे जिनको हल करने के लिए नहीं लिया जाता :
• न्यायाधीन मामले या किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित कोई मामला
• व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद
• आरटीआई मामले
• कुछ भी जो देश की क्षेत्रीय अखंडता या अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करता है
Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System-CPGRAMS service is available through all CSCs. Citizens can lodge their grievances to public authorities on any subject related to service delivery through this.
Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) is an online platform available to the citizens 24x7 to lodge their grievances to the public authorities on any subject related to service delivery. It is a single portal connected to all the Ministries/Departments of Government of India and States. Every Ministry and States have role-based access to this system.
Issues which are not taken up for redress :
- Subjudice cases or any matter concerning judgment given by any court.
- Personal and family disputes.
- RTI matters.
- Anything that impacts upon territorial integrity of the country orfriendly relations with other countries.
- RTI Matters
- Court related / Subjudice matters
- Religious matters
- Only grievance may be registered and not suggestions
- Grievances of Government employees concerning their service matters including disciplinary proceedings etc. unless the aggrieved employee has already exhausted the prescribed channels keeping in view the DoPT OM No. 11013/08/2013-Estt.(A-III) dated 31.08.2015
Redress Process Flow
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